Magnetic Maharashtra Convergence 2018
Maharashtra has unveiled the ‘Magnetic Maharashtra’ policy.
The policy has the following objectives:
-to tap foreign investment.
-to set up a robust manufacturing base.
-to boost ‘Make in India’.
-to generate employment opportunities.
Indian Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the three-day conclave called ‘Magnetic Maharashtra: Convergence 2018’, which will take place from February 18 to 20.
The sectors being tapped for global partnership through Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) are:
-Information Technology
-Food Processing
-Logistic hubs
-Electronic hubs
-Automobile industries.
- The Magnetic Maharashtra policy was unveiled to attract investments of $2 billion with a unique model to create five defence manufacturing hubs near military bases in the state.
- Maharashtra also hopes to create 100000 jobs in five years.
- Maharashtra has planned the defence and aerospace-manufacturing hubs in Nagpur, Pune, Aurangabad, Ahmednagar and Nashik.
- All these five cities have significant military establishments, which will enable them to create adequate demand.
- The Policy hopes to leverage and develop the city as a global manufacturing hub.
आकर्षक महाराष्ट्र: कन्वर्जेंस 2018
महाराष्ट्र ने 'आकर्षक महाराष्ट्र' नीति का अनावरण किया है
नीति में निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
-विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए
-एक मजबूत विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए
-'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए
-रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए
भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 'आकर्षक महाराष्ट्र: कन्वर्जेंस 2018' करेंगे, जो 18 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा।
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के जरिए वैश्विक साझेदारी के लिए इन क्षेत्रों को देखा जा रहा है:
-सूचान प्रौद्योगिकी
-खाद्य प्रसंस्करण
-लोगिस्टिक केंद्र
-इलेक्ट्रिक केंद्र
-ऑटोमोबाइल उद्योग
- राज्य में सैन्य ठिकानों के पास पांच रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक अद्वितीय मॉडल के साथ 2 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक महाराष्ट्र की नीति का अनावरण किया गया।
- महाराष्ट्र पांच वर्षों में 100,000 नौकरियों का सर्जन करने की उम्मीद करता है।
- महाराष्ट्र ने नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर और नासिक में रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण केंद्रों की योजना बनाई है।
- इन सभी पांच शहरों में महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठान हैं, जो इन्हें पर्याप्त मांग बनाने में सक्षम बनाती हैं।
- नीति शहर को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने और उसका विकास करने की उम्मीद करता है।
- He was the French-born husband of Danish monarch Queen Margrethe.
- He was in line to become the next Denmark's king.
- His son Crown Prince Frederik is an International Olympic Committee member.
- The Danish royal family has no political authority.
- The Danish royal family is one of the world's oldest kingdoms.
- Born on June 11, 1934, in southwestern France to parents with the noble titles of count and countess.
- Henri Marie Jean Andre de Laborde de Monpezat married Denmark's future queen in 1967.
- Henri became Henrik and converted to Denmark's state Lutheran Church.
- He was titled prince consort _ the husband of a reigning queen but not a king.
- Henrik lived his first five years in France's Asian colonies.
- He graduated from universities in Paris, learned Mandarin and Vietnamese and spent a year at the Hong Kong University from 1958-1959.
- Under Denmark's Constitution, the royal family has no political power and is barred from involvement in party politics.
- As a royal, Henrik held honorary ranks of general in the Danish army and air force, and was an admiral in the navy.
- Henrik is survived by his wife, sons Crown Prince Frederik and Prince Joachim, and eight grandchildren.
- डेनमार्क के प्रिंस हेनरिक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- वह डेनिश रानी मार्गरेथे के फ्रांसीसी पति थे।
- वह डेनमार्क के अगले राजा बनने के लिए कतार में थे।
- उनके पुत्र क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं।
- डेनिश शाही परिवार के पास कोई राजनैतिक अधिकार नहीं है।
- डेनमार्क शाही परिवार दुनिया के सबसे पुराने शाही परिवार में से एक है।
- जून 11, 1934 को दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में काउनट और काउनटेस के महान खिताब वाले माता-पिता के यहा जन्म हुआ।
- 1967 में हेनरी मैरी जीन आंद्रे डी लैबोर्डे डी मॉन्पेज़ैट ने डेनमार्क के भविष्य की रानी से शादी की।
- हेनरी, हेनरिक बन गए और डेनमार्क के राज्य लुथेरान चर्च के अनुसरण करता हो गए।
- उन्हें रानी के राजकुमार _पति का नाम दिया गया, लेकिन वह राजा नहीं थे।
- हेनरिक ने फ्रांस की एशियाई कॉलोनियों में अपना पहला पांच वर्ष व्यतीत किया।
- उन्होंने पेरिस में विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, मंदारिन और वियतनामी सीखा और 1958-1959 तक हांगकांग विश्वविद्यालय में एक वर्ष बिताया।
- डेनमार्क के संविधान के तहत, शाही परिवार की कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, और राजनीति पार्टी में शामिल होने से रोकता है।
- एक शाही परिवार के सदस्य के रूप में, हेनरिक को डेनिश सेना और वायु सेना में जनरल के मानद रैंक प्राप्त है, और वह नौसेना में एडमिरल रह चुके है।
- हेनरिक अपनी पत्नी, बेटों क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और प्रिंस जोआकिम और आठ पोते को पीछे छोड़ गए हैं।
Defence Ministry Clears Mega Purchase Of Weapons For Armed Forces.
- The defence ministry on gave initial approvals to several acquisition proposals.
- It includes 7.4 lakh new assault rifles and 16,500 light machine guns.
- The collective worth is estimated Rs 15,935 crore.
- The DAC has approved the "fast track procedure (FTP)" for the 16,500 light machine guns (LMGs).
- It shall cost of Rs 1,819 crore to ensure the project is completed within a year.
- The DAC had similarly approved the FTP for 72,400 new-generation assault rifles and 93,895 close-quarter battle (CQB) carbines for Rs 3,547 crore from the global market.
- It also provided approval to acquisition of an additional 7.4 lakh 7.62x51mm assault rifles under the "Make in India" production policy for the three services.
- The DAC also approved the procurement of 5,719 sniper rifles for the Army and IAF at an estimated cost of Rs 982 crore from the global market.
- DAC also provided approval for the procurement of the indigenous "Mareech" advanced torpedo decoy systems (ATDS) developed by the DRDO.
- The 'Mareech' systems will be produced by Bharat Electronics Limited, Bengaluru at an estimated cost of Rs 850 crore.
- The defence acquisition council (DAC) is chaired by defence minister Nirmala Sitharaman.
रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों के लिए हथियारों की विशाल खरीद को मंजूरी दी।
- रक्षा मंत्रालय ने कई अधिग्रहण प्रस्तावों को प्रारंभिक अनुमोदन दिए।
- इसमें 7.4 लाख नई राइफलें और 16,500 हलके मशीनगन शामिल हैं।
- इनका सामूहिक मूल्य 15, 9 35 करोड़ अनुमानित है
- डीएसी ने 16,500 हलके मशीनगन (एलएमजी) के लिए "फास्ट ट्रैक प्रोसेस (एफटीपी)" को मंजूरी दी है।
- इस परियोजना को एक वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए 1,819 करोड़ रुपए की लागत लगेगी।
- डीएसी ने इसी तरह 72,400 नई पीढ़ी के असौल्ट राइफल्स और 93,895 क्लोज-क्वाटर कॉम्बैट (सीक्यूबी) कार्बाइन के लिए वैश्विक बाजार से 3,547 करोड़ रुपये की एफ़टीपी को मंजूरी दी थी।
- डीएसी ने तीनों सेवाओं के लिए "मेक इन इंडिया" उत्पादन नीति के तहत अतिरिक्त 7.4 लाख 7.62x51 मिमी असौल्ट राइफल के अधिग्रहण की अनुमति भी प्रदान की है।
- डीएसी ने वैश्विक बाजार से 982 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सेना और आईएएफ के लिए 5,719 स्निपर राइफल्स की खरीद को मंजूरी दी।
- डीएसी ने डीआरडीओ द्वारा विकसित देशी उन्नत टारपीडो डेकोइ सिस्टम (एटीडीएस) "मारीच" की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान किया
- 'मारीच' सिस्टम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु द्वारा 850 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर किया जाएगा।
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की अध्यक्ष रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन है।
Bengal Becomes First State To Opt Out Of ‘Modicare’
- Bengal became the first state to opt out of the National Health Protection Scheme unveiled in the Union Budget.
- CM Mamata Banerjee announced that the state will not “waste” its hard-earned resources to contribute its share to the programme.
- Niti Aayog CEO Amitabh Kant has pegged the expenses for the Centre’s health plan at Rs 5,500-6,000 crore a year.
- The Centre has made a provisional allocation of Rs 2,000 crore and wants states to bear the rest.
- Mamata said her government has made hospitalisation and treatment free in Bengal.
- She pointed out that the Bengal government had already enrolled 50 lakh people under its own Swasthya Sathi programme.
- केन्द्रीय बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से बाहर होने वाला, बंगाल पहला राज्य बन गया।
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य अपने अर्जित संसाधनों को इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए "बर्बाद" नहीं करेगा।
- नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने केंद्र की स्वास्थ्य योजना के लिए सालाना 5,500-6,000 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया है।
- केंद्र ने 2,000 करोड़ रुपये का अस्थायी आवंटन किया है और राज्यों को बाकी भार को सहन करना होगा।
- ममता बनर्जी के अनुसार उनकी सरकार ने बंगाल में अस्पताल में भर्ती और उपचार मुफ्त मुहैया कराया है।
- उन्होंने बताया कि बंगाल सरकार ने पहले ही 50 लाख लोगों को अपने स्वाथ्य साथी कार्यक्रम के तहत नामांकित किया है।
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