Airtel Plans Po Raise Rs 3,000 Cr Via Non-Convertible Debentures.
- Bharti Airtel plans to issue non-convertible debentures worth up to Rs 3,000 crore on a private placement basis. This is expected to boost the company’s funding plans to take on competition from Reliance Jio.
- Companies in the debt-laden telecom sector witnessed a double whammy after the entry of Reliance Jio Infocomm Ltd brought tariffs to rock-bottom levels and hit revenue streams of other operators.
- In February, Bharti Airtel had said the unit managing its Africa operations is considering a potential initial public offering (IPO).
- The company has also announced several measures to reduce debt to be in a stronger position to combat competition from Reliance Jio.
- Bharti Airtel recently announced that Singapore Telecommunications Ltd (Singtel) will indirectly raise its stake in Bharti Airtel by investing Rs 2,649 crore in Bharti Telecom Ltd, the promoter company, through a preferential allotment of shares. The money will be used to reduce debt.
- In December, Airtel had said that it, along with another group entity, will sell a combined 20% in its DTH arm Bharti Telemedia Ltd to private equity firm Warburg Pincus for $350 million.
- Airtel last year also said it may sell a controlling stake in tower arm Bharti Infratel. Bharti Airtel and its wholly-owned arms own 53.51% in the tower company at present. Meanwhile, its rival Idea Cellular too raised funds to build a war chest for the battle in the telecom sector.
- The promoters of Idea Cellular Ltd — Birla TMT, Elaine Investments, Oriana Investments — have already invested Rs 3,250 crore to strengthen its balance sheet amid intense competition and before a planned merger with Vodafone India Ltd.
एयरटेल गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिये 3,000 करोड़ रुपये जुटाएगी।
- भारती एयरटेल निजी प्लेसमेंट आधार पर 3,000 करोड़ रुपये तक के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स जारी करने की योजना बना रही है। इससे रिलायंस जियो से प्रतिस्पर्धा करने की कंपनी की वित्तीय योजनाओं को बढ़ावा देने की उम्मीद है
- रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की प्रविष्टि के बाद कर्ज से लदे दूरसंचार क्षेत्र में कंपनियों ने दोहरी मात अनुभव किया है, जिसने टैरिफ को निचले स्तर ला दिया है और अन्य ऑपरेटरों के राजस्व प्रवाह को प्रभावित किया है।
- फरवरी में, भारती एयरटेल ने कहा था कि उसके अफ्रीका परिचालन का प्रबंधन इकाई एक संभावित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पर विचार कर रही है।
- कंपनी ने रिलायंस जियो से प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए मजबूत स्थिति में कर्ज को कम करने के कई उपायों की घोषणा की है।
- भारती एयरटेल ने हाल ही में घोषणा की कि सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (सिंगटेल), भारती एयरटेल में शेयरों के तरजीही आवंटन के माध्यम से, भारती टेलीकॉम लिमिटेड में 2,64 9 करोड़ रुपये का निवेश करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी। धन का इस्तेमाल कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा।
- दिसंबर में, एयरटेल ने कहा था कि, यह एक अन्य समूह इकाई के साथ, डीटीएच इकाई भारती टेलीमीडिया लि में निजी इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस को 35 करोड़ डॉलर में संयुक्त रूप से बेचेगा।
- एयरटेल ने पिछले साल यह भी कहा था कि वह टावर इंडस्ट्रीज भारती इंफ्राटेल में एक नियंत्रित हिस्सेदारी बेच सकती है। वर्तमान में टॉवर कंपनी में भारती एयरटेल और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई 53.51% है। इस बीच, इसके प्रतिद्वंद्वी आइडिया सेल्युलर ने भी दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्रतिस्पर्धा कोष का निर्माण करने के लिए धन जुटाया।
- आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के प्रमोटर - बिड़ला टीएमटी, ऐलेन इन्वेस्टमेंट्स, ओरियाना इन्वेस्टमेंट - ने तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच अपने खाते को मजबूत करने के लिए और वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के साथ एक नियोजित विलय से पहले 3,250 करोड़ रुपये का निवेश किया है और ।
Association Of Democratic Reforms (ADR) Report
- Samajwadi Party, AIADMK, All India Forward Bloc and the Shiv Sena are the only major regional parties that show a steady increase in their annual declared assets. The total assets of AIADMK between financial year 2011-12 and 2015-16 increased by 155% (Rs 88 crore to Rs 225 crore) while that of Shiv Sena increased from about Rs 21 crore to over Rs 39 crore (92%). The figures were released by transparency watchdog Association of Democratic Reforms (ADR) in its analysis of the report on assets and liabilities filed by the parties to the Election Commission of India.
- The report by ADR was accompanied by another report on the trend of NOTA in the past five years since its introduction in 2013. It found that NOTA has secured the highest percentage of votes in Naxalite-affected constituencies of Chhattisgarh.
- It also found that in the last five years, NOTA has secured 1.3 crore votes in state assemblies and Lok Sabha elections combined. During this period, on an average NOTA secured 2.7 lakh votes in the state assembly elections.
- ADR’s report on assets and liabilities found that during FY 2011-12, the declared asset of SP was Rs 213 crore which increased by 198% to Rs 635 crore during FY 2015-16. The ADR report says that while YSR Congress was registered in March, 2011 and AAP in November, 2012, the average assets declared by the these two parties during FY 2012-13 was just over Rs 1 crore which increased to Rs 3.7 crore during FY- 2015-16.
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट।
- समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और शिवसेना एकमात्र प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपनी वार्षिक घोषित संपत्ति में लगातार वृद्धि दर्शाती हैं। वित्त वर्ष 2011-12 और 2015-16 के बीच एआईएडीएमके की कुल परिसंपत्तियां में 155% (88 करोड़ रुपये से 225 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई जबकि शिवसेना की करीब 21 करोड़ रुपये से बढ़कर 39 करोड़ रुपये (92 फीसदी) हो गई। पारदर्शिता निगरानी संगठन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने भारत के चुनाव आयोग को दलों द्वारा दायर की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट के विश्लेषण में इसके आंकड़ों को जारी किया।
- एडीआर की रिपोर्ट 2013 की शुरुआत के बाद से पिछले पांच सालों में नोटा की प्रवृत्ति पर एक अन्य रिपोर्ट के साथ थी। यह पाया गया कि नोटा ने छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक वोट प्राप्त किया है।
- यह भी पाया गया कि पिछले पांच वर्षों में, नोटा ने राज्य विधानसभाओं और लोकसभा चुनावों में कुल 1.3 करोड़ वोट हासिल किए हैं। इस अवधि के दौरान, राज्य विधानसभा चुनावों में एक औसत नोटा पर 2.7 लाख वोट सुरक्षित हुए।
- संपत्ति और देनदारियों पर एडीआर की रिपोर्ट में पाया गया कि वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान सपा की घोषित संपत्ति 213 करोड़ रुपये थी, जो कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 198% की वृद्धि के साथ 635 करोड़ रुपये हो गई। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि वाईएसआर कांग्रेस मार्च, 2011 में दर्ज हुई थी और नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान इन दो दलों द्वारा घोषित औसत संपत्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक की थी, जो कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 3.7 करोड़ रुपये हो गई थी।
- The microblogging site Twitter has appointed Parag Agrawal as its CTO. He will be leading technical strategy for the company and will focus on AI/ML across Twitter’s infrastructure and product teams.
- His bio on the website states that he joined Twitter in 2011 as an Ads Engineer, and under him, Twitter’s Ads systems have scaled up. He has also helped build and deploy a platform for online machine learning at Twitter.
- Parag is an IIT Bombay alumnus and holds a PhD in Computer Science from Stanford University. Before he joined Twitter, he conducted research in large-scale data management at other major companies such as Yahoo! Research, AT&T Labs, and Microsoft Research.
- Parag succeeds Adam Messinger, who was with the company for five years before leaving in December 2016. Around the same time, Josh McFarland, the VP of Product at Twitter, also moved to Greylock Partners. A month before these two moved out in 2016, COO Adam Bain left the company and Anthony Noto took over from him. In the last quarter of 2016, even Adam Sharp, Twitter’s Director of Media Partnerships and its Head of News, Government and Elections, left as well.
- माइक्रोब्लॉग्गिंग साइट ट्विटर ने सीआरओ के रूप में पराग अग्रवाल को नियुक्त किया है। वह कंपनी के लिए तकनीकी रणनीति का नेतृत्व करेंगे और ट्विटर के बुनियादी ढांचे और उत्पाद टीमों में एआई / एमएल पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- वेबसाइट पर उनका जैव बताता है कि 2011 में वह विज्ञापन इंजिनियर के तौर पर ट्विटर में शामिल हो गए थे, और उनकी देख रेख में, ट्विटर के विज्ञापन सिस्टम ने विस्तार किया। उन्होंने ट्विटर पर ऑनलाइन मशीन सीखने के लिए एक मंच का निर्माण और तैनात करने में भी सहायता की है।
- पराग आईआईटी बॉम्बे के एक पूर्व छात्र है और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी प्राप्त है। ट्विटर से जुड़ने से पहले, उन्होंने अन्य प्रमुख कंपनियों जैसे कि याहू! अनुसंधान, एटी एंड टी लैब्स, और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन में अनुसंधान किया।
- पराग एडम मेसिंजर, जो दिसंबर 2016 में छोड़ने से पहले पांच वर्षों के लिए कंपनी के साथ थें, का स्थान लेंगे। इसी समय, जोश मैकफ़ारलैंड, ट्विटर उत्पाद के उपाध्यक्ष भी ग्रेलोक पार्टनर्स में चले गए। अक्टूबर २०१६ में इन दोनों के बाहर जाने के एक महीने पहले, सीओओ एडम बेन ने कंपनी छोड़ दी और एंथोनी नोटो ने उनसे पद संभाला। 2016 की अंतिम तिमाही में, यहां तक कि एडम शार्प, ट्विटर के मीडिया पार्टनरशिप के निदेशक और इसके समाचार, सरकार और चुनाव के प्रमुख, ने भी छोड़ दिया था।
Airtel Payments Bank fined Rs 5 crore by RBI for violating KYC norms.
- The Reserve Bank of India (RBI) has imposed a fine of Rs 5 crore on Sunil Mittal-owned Airtel Payments Bank for flouting Know Your Customer (KYC) norms and operating guidelines.
- Bharti Airtel has been using Aadhaar-based eKYC SIM verification process to open new accounts with its Airtel Payments Bank with the consent of its users. More than 23 lakh Airtel subscribers had reportedly received as many as Rs 47 crore in their payments bank accounts which were opened without their knowledge. Based on complaints and media reports, the central bank had conducted a supervisory visit to the bank from November 20 to 22 last year.
- Based on these findings, the central bank had issued a notice to Airtel Payments Bank seeking an explanation as to why a penalty should not be imposed for non-compliance with guidelines and directions issued by the RBI.
- This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, taking into account failure of the bank to adhere to the aforesaid guidelines/directions issued by RBI.
- The RBI clarified that the action was based on deficiencies in regulatory compliance and was not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customers.
- The RBI had imposed fines to the tune of Rs 40 lakh on the biggest state-owned lender, State Bank of India for failing to comply with the central bank's regulations related to detection and reporting of counterfeit notes. The RB had also slapped a penalty of Rs 3 crore and on Axis Bank for not classifying non-performing assets (NPA), and Rs 2 crore on Indian Overseas Bank for violating KYC norms, earlier this week.
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सुनील मित्तल के स्वामित्व वाली एयरटेल पेमेंट बैंक पर अपने ग्राहक (केवायसी) के नियमों और परिचालन दिशानिर्देशों की अनदेखी के लिए 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
- भारती एयरटेल आधार-आधारित ईकेवाईसी सिम सत्यापन प्रक्रिया का उपयोग कर रही है ताकि अपने उपभोक्ताओं की सहमति के साथ अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ नए खाते खोल सकें। 23 लाख से अधिक एयरटेल के ग्राहकों ने अपने भुगतान बैंक खातों में 47 करोड़ रूपये के रूप में कथित रूप से प्राप्त किया था, जिन्हें उनके ज्ञान के बिना खोला गया था। शिकायतों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, केंद्रीय बैंक ने पिछले साल 20 से 22 नवंबर तक पर्यवेक्षी यात्रा का आयोजन किया था।
- इन निष्कर्षों के आधार पर, केंद्रीय बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक को एक नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण मांग रहा है कि आरबीआई द्वारा दिशानिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
- यह दंड, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों / दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (आई) के साथ, धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के इस्तेमाल में लगाया गया है।
- आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्य नियामक अनुपालन में कमी के आधार पर था और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ दर्ज किए गए किसी लेन-देन या समझौते की वैधता पर जोर देने का इरादा नहीं था।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने नकली नोटों की पहचान और रिपोर्टिंग के संबंध में केंद्रीय बैंक के नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने के लिए सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 40 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने इस सप्ताह के शुरूआती दौर में केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को वर्गीकृत नहीं करने के लिए 3 करोड़ दंड का लगाया था।
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