1-Union Cabinet has approved the merger of National Institute of Miners' Health with ICMR - National Institute of Occupational Health.This will beneficial for both institutes and it is another example of maximum governance and minimum government. This will help both the institutes in terms of enhanced expertise in the field of occupational health besides efficient management of public money.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ICMR (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ) का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के साथ विलय को मंजूरी दे दी । यह दोनों संस्थानों के लिए फायदेमंद होगा और अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार को उद्धारित करेगा। यह सार्वजनिक धन के कुशल प्रबंधन के अलावा व्यावसायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नत विशेषज्ञता के मामले में दोनों संस्थानों की मदद करेगा।
2- The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019 has been passed by Rajya Sabha. The bill seeks to enhance punishment, including a provision for the death penalty, for committing sexual crimes against children. 18 states have given their consent to set up the fast track courts which will be established within a span of two years. Women and Child Development Minister: Smriti Irani
लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। विधेयक में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान सहित सजा को बढ़ाना है। 18 राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है जो दो साल की अवधि के भीतर स्थापित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री: स्मृति ईरानी
3- The government made key appointments in several ministries.
a) IAS officer Ajay Kumar Bhalla (Secretary in the Ministry of Power) -> Officer on Special Duty in the Ministry of Home Affairs
b) IAS officer Subhash Chandra Garg (Secretary in Department of Economic Affairs in Finance Ministry) -> Power Secretary.
c) Senior IAS officer, Atanu Chakraborty-> Secretary in the Department of Economic Affairs
d) IAS officer Anshu Prakash -> Secretary in Department of Telecommunications in the Ministry of Communications.
e) Senior IAS officer RS Shukla -> Secretary in Ministry of Parliamentary Affairs
f) GV Venugopala-> Member Secretary in National Disaster Management Authority.
सरकार ने कई मंत्रालयों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां कीं।
a) IAS अधिकारी अजय कुमार भल्ला (विद्युत मंत्रालय में सचिव) -> गृह मंत्रालय में विशेष ड्यूटी पर अधिकारी
b) IAS अधिकारी सुभाष चंद्र गर्ग (वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव) -> पॉवर सचिव।
c) वरिष्ठ IAS अधिकारी, अतनु चक्रवर्ती-> आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव
d) IAS अधिकारी अंशु प्रकाश -> संचार मंत्रालय में दूरसंचार विभाग में सचिव।
e) वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरएस शुक्ला -> संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव
f) जीवी वेणुगोपला-> राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्य सचिव।
4- Union Cabinet has approved Official Amendments to the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill 2019. The government has decided to make Aadhaar as identification document so that people can avail the benefit of state subsidies directly in their bank account and to eliminate middlemen.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक 2019 के लिए आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने आधार को पहचान दस्तावेज के रूप में बनाने का फैसला किया है, ताकि लोग सीधे राज्य सब्सिडी का लाभ अपने बैंक खाते में पा सकें और बिचौलियों को खत्म कर सकें।
5-PM Modi has released the book on former Prime Minister Chandra Shekhar at Parliament Library Building in New Delhi. The book titled 'Chandra Shekhar- The Last Icon of Ideological Politics’ is written by Deputy Chairman in the Rajya Sabha, Harivansh and Ravi Dutt Bajpai.
प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में संसद भवन में पूर्व प्रधान मंत्री चंद्र शेखर की पुस्तक का विमोचन किया। "चंद्रशेखर- द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स" नामक पुस्तक राज्यसभा में उप सभापति, हरिवंश और रवि दत्त बाजपेयी द्वारा लिखी गई है।
6- India improved its rank in the Global Innovation Index to 52nd, in 2019, making a significant jump of 5 places in a year. It was at 57th position in 2018. The Index ranks innovative performances of 129 economies around the world on 80 indicators including political environment, education, infrastructure and business sophistication.
भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2019 में रैंक को 5 स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगा कर 52 वे स्थान पर पंहुचा। यह 2018 में 57 वे स्थान पर था। यह 2018 में 57 वें स्थान पर था। सूचकांक में राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार सहित 80 संकेतकों पर दुनिया भर की 129 अर्थव्यवस्थाओं की अभिनव प्रदर्शन किया गया है।
7- The Government has extended the term of appointment of retired officer of Indian Administrative Service Sanjay Kothari as Secretary to the President Ram Nath Kovind.
सरकार ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के सचिव के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी संजय कोठारी की नियुक्ति की अवधि बढ़ा दी है।
8- British Prime Minister Boris Johnson has appointed Indian origin Priti Patel as the country Home Secretary. The Prime Minister named former Home Secretary Sajid Javid to take over from Philip Hammond as the Finance Secretary or Chancellor.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल की प्रीति पटेल को देश का गृह सचिव नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पूर्व गृह सचिव साजिद जाविद को वित्त सचिव या कुलाधिपति के रूप में फिलिप हैमंड से पदभार संभालने के लिए नामित किया।
9- Sri Lanka has extended by another month, the state of emergency imposed after the Easter Sunday attacks. This is the fourth time emergency provisions have been imposed after the attacks which killed 268 people including 45 foreigners.
ईस्टर रविवार के हमलों के बाद लागू आपातकाल की स्थिति को श्रीलंका ने एक और महीने तक बढ़ा दिया है। यह चौथी बार आपातकाल के प्रावधान हैं, जिनमें हमलों के बाद 45 विदेशियों सहित 268 लोग मारे गए थे
10- The government has reconstituted the Group of Ministers on sexual harassment at the workplace and strengthen legal frameworks. Union Ministers Amit Shah, Nirmala Sitharaman, Ramesh Pokhriyal 'Nishank' and Women and Child Development Minister Smriti Irani are members of the group. The GoM was set up to examine and give recommendations for strengthening the legal and institutional framework to deal with and prevent sexual harassment at the workplace.
सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन किया है और कानूनी ढांचे को मजबूत किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, रमेश पोखरियाल 'निशंक' और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी समूह की सदस्य हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए जांच करने और सिफारिशें के लिए GoM की स्थापना की गई थी।
