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वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से क्लर्क और अन्य सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को मजबूत करने के लिए कहा है, क्योंकि इनके लिए इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने बैंकों से अपनी परीक्षा को कठिन करने के लिए कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से क्लर्क और अन्य निचले स्तर के पदों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा को कठिन करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निचले स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार खत्म करने के बाद वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से क्लर्क और अन्य नीचे के पदों पर नियुक्ति के लिये लिखित परीक्षा कड़ी करने को कहा है।
जानकारी के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 27 बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि कई पदों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार समाप्त होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लिखित परीक्षा को मजबूत कर सकते हैं। इसमें बुद्धि परीक्षण (साइकोमेट्रिक टेस्ट) आदि शामिल हैं।
जानकारी हो कि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने गत 13 नवंबर को हुई बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कनिष्ठ स्तर के पदों के लिये साक्षात्कार समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा की थी कि एक जनवरी 2016 से तीन और चार श्रेणी के पदों के लिये कोई साक्षात्कार नहीं होगा। उन्होंने इसे सरकारी विभागों में नौकरियों को लेकर होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था। इसके अलावा ऐसी नियुक्तियों में जहां मंत्रालय या विभाग साक्षात्कार जारी रखना चाहता है, वह इस बारे में संबद्ध मंत्री से मंजूरी लेकर विस्तृत प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजेगा। मंत्रालयों से इस संदर्भ में आगामी 7 जनवरी तक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
The Finance Ministry has asked public sector banks to strengthen written examination for recruitment of clerical and sub-staff posts as there will be no interviews for such appointments.
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से क्लर्क और अन्य सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को मजबूत करने के लिए कहा है, क्योंकि इनके लिए इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने बैंकों से अपनी परीक्षा को कठिन करने के लिए कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से क्लर्क और अन्य निचले स्तर के पदों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा को कठिन करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निचले स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार खत्म करने के बाद वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से क्लर्क और अन्य नीचे के पदों पर नियुक्ति के लिये लिखित परीक्षा कड़ी करने को कहा है।
जानकारी के अनुसार वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 27 बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि कई पदों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार समाप्त होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लिखित परीक्षा को मजबूत कर सकते हैं। इसमें बुद्धि परीक्षण (साइकोमेट्रिक टेस्ट) आदि शामिल हैं।
जानकारी हो कि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने गत 13 नवंबर को हुई बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कनिष्ठ स्तर के पदों के लिये साक्षात्कार समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा की थी कि एक जनवरी 2016 से तीन और चार श्रेणी के पदों के लिये कोई साक्षात्कार नहीं होगा। उन्होंने इसे सरकारी विभागों में नौकरियों को लेकर होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था। इसके अलावा ऐसी नियुक्तियों में जहां मंत्रालय या विभाग साक्षात्कार जारी रखना चाहता है, वह इस बारे में संबद्ध मंत्री से मंजूरी लेकर विस्तृत प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजेगा। मंत्रालयों से इस संदर्भ में आगामी 7 जनवरी तक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
The Finance Ministry has asked public sector banks to strengthen written examination for recruitment of clerical and sub-staff posts as there will be no interviews for such appointments.
The decision to change the recruitment process follows Prime Minister Narendra Modi's directive that there was no need for holding interviews for lower level posts.
"PSBs (public sector banks) may explore other alternatives to strengthen written examination such as by including psychometric tests, etc. to replace interview mechanism," the Department of Financial Services said in a communication to chief executives of all the 27 state-owned banks.
The PSU banks were asked to take "necessary action" to discontinue interviews in the recruitment process for the clerical and sub-staff posts by December 31, 2015.
The Committee of Secretaries chaired by Cabinet Secretary in its meeting held on November 13 had recommended discontinuation of interviews in PSU banks for junior level posts.
PM Modi had announced that from January 1, 2016 there would be no interviews for central government jobs in Class-III and IV categories. He had termed it as a "New Year Gift" to the youth and a major step to curb corruption.
Recently, the Department of Personnel and Training (DoPT) had said that skill test or physical test may continue as it is different from interview.
"However, these tests will only be of qualifying nature. Assessment will not be done on the basis of marks for such tests," it had said.
In case of specific posts where a ministry or department wants to continue with interview as a process of recruitment, a detailed proposal seeking exemption has to be sent to DoPT with the approval of the minister or minister in-charge.
The ministries have been asked to send a consolidated report to the DoPT by January 7 in this regard.
Bank of India has already issued a notice about discontinuation of inteviews in the recruitment process for Clerical Cadre.
