SPOTLIGHT : 01 - JULY - 01:00 PM

                                 

Election Commission to Launch First Time Nationwide “Voter Registration Reminder” on Facebook

Election Commission of India (ECI) is launching a ‘Special Drive to enrol left out electors, with a special focus on first time electors from 1st July , 2017 , so as to move in the direction of Commission’s motto that 'NO VOTER TO BE LEFT BEHIND’ .
In order to reach out to maximum eligible voters, the ECI is collaborating with Facebook to launch first Nationwide “Voter Registration Reminder” on 1st July ,2017 . With over 180 million people in India on Face book, the ‘Register Now’ button is designed to encourage Indian citizens to register themselves with the Election Commission of India. On 1st July, a notification of the “voter registration reminder” will be sent to people on Facebook in India who are eligible to vote. The reminder will be sent out in 13 Indian languages - English, Hindi, Gujarati, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Punjabi, Bengali, Urdu, Assamese, Marathi and Oriya.

निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता पंजीकरण स्मरण अभियान फेसबुक पर शुरू

भारत का निर्वाचन आयोग एक जुलाई 2017 से एक विशेष अभियान शुरू कर रहा है जिसके अंतर्गत छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा। अभियान के दौरान पहली बार मतदान करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि आयोग के आदर्श वाक्य ‘कोई मतदाता नहीं छूटे’ की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। 

अधिकतम पात्र मतदाताओं तक पहुंचने के लिए, आयोग फेसबुक के साथ सहयोग कर रहा है ताकि 1 जुलाई 2017 को पहला राष्ट्रव्यापी ‘मतदाता पंजीकरण स्मरण’ अभियान शुरू किया जा सके। भारत में 18 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक पर हैं। ‘अभी पंजीकरण करें’ बटन भारतीय नागरिकों को निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत करने के लिए तैयार किया गया है। 1 जुलाई को ‘मतदाता पंजीकरण स्मरण’ की एक अधिसूचना उन लोगों को भारत में फेसबुक पर भेजी जाएगी जो मतदान करने के योग्य हैं। याद दिलाने का कार्य 13 भारतीय भाषाओं- अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, असमी, मराठी और उड़िया में किया जाएगा। 

GST rollout: J&K likely to clear legislation by July 6

Jammu and Kashmir, the only state which failed to meet the June 30 timeline for the GST rollout, is likely to clear the legislation on the indirect tax regime by July 6.

“Jammu and Kashmir (assembly) is likely to pass the GST bill by July 6 in the state, said – finance minister of state, Haseeb Drabu.”

जीएसटी लागू: जम्मू – कश्मीर कानून की पुष्टि 6 जुलाई तक कर सकता है|

जम्मू और कश्मीर, एक अकेला राज्य जो 30 जून तक जीएसटी लागू करने में असहमत था, वो 6 जुलाई तक जीएसटी बिल को लागू कर सकता है| “ जम्मू और कश्मीर 6 जुलाई को इस बिल को राज्य में लागू करवाएगा, राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्रबू ने पुष्टि की|”