Spotlight : International Visit of the Commerce and Industry Minister

Visit of the Commerce and Industry Minister to Geneva for discussions on WTO related issues.

The Commerce and Industry Minister, Smt Nirmala Sitharaman, visited Geneva on 18-19 July 2017 to, inter-alia, hold consultations with representatives of key WTO member countries, Director General WTO and Secretary General, UNCTAD.

During her meeting with the Director General, WTO, Commerce & Industry Minister mentioned the kind of outcomes India would like to see at the upcoming Eleventh Ministerial Conference of the WTO (‘MC11’). She particularly stressed that the MC11 outcomes must include a permanent solution on public stockholding for food security purposes (PSH) on which there is a Ministerial mandate. She urged DG, WTO to follow up vigorously to support the efforts to reach finality on PSH and the agricultural Special Safeguard Mechanism. She stressed that any attempts at seeking outcomes on new issues such as e-commerce and investment facilitation should not be at the cost of other long pending issues on the agenda of the Doha Round.

डब्ल्यूटीओ संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जिनेवा की यात्रा की|

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 18-19 जुलाई 2017 को जिनेवा का दौरा किया, साथ ही साथ, विश्व डब्ल्यूटीओ के प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों और विश्व व्यापार संगठन के निदेशक जनरल और अंकटाड के महासचिव के साथ परामर्श किया|

विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ के साथ उनकी मुलाकात के दौरान, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत के डब्ल्यूटीओ ('एमसी 11') के आगामी ग्यारहवीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में किस प्रकार के परिणामों को देखना पसंद करेगा इस बात को भी सामने रखा। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि एमसी 11 के परिणामों में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों (पीएसएच) के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर एक स्थायी समाधान शामिल होना चाहिए जिसमें एक मंत्रालयीय जनादेश है उन्होंने डीएसजी, विश्व व्यापार संगठन से पीएसएच और कृषि विशेष सुरक्षा तंत्र पर अंतिम रूप से पहुंचने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ई-कॉमर्स और निवेश सुविधा जैसे नए मुद्दों पर परिणामों की मांग करने के लिए दोहा दौर के एजेंडे पर अन्य लंबे लंबित मुद्दों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

The Second phase of rural connectivity project BharatNet gets approval.

Setting the stage to take forward the Centre’s flagship rural connectivity project BharatNet, the Union Cabinet on Wednesday is learned to have cleared the proposal for the second phase of the project, under which 1,50,000 gram panchayats would be connected with optic fiber cable (OFC). In the first phase of the project, 1,00,000 gram panchayats were connected as of end March, albeit two years after it was originally intended to. The original target set by the government for laying down OFC in 1 lakh gram panchayats was March 2015 but was later advanced to March 2017.

                                 

ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के दूसरे चरण में भारतनेट को मंजूरी मिल गयी है।

केन्द्र की प्रमुख ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना भारतनेट को आगे बढ़ाने के लिए मंच की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को परियोजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ा जाएगा। परियोजना के पहले चरण में, मार्च के अंत तक 1,00,000 ग्राम पंचायत जुड़े थे, हालांकि मूल रूप से इसका उद्देश्य दो साल बाद किया गया था। 1 लाख ग्राम पंचायतों में ओएफसी को बिछाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल लक्ष्य मार्च 2015 था, लेकिन बाद में मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया था।