Former BCCI General Manager Dr MV Sridhar, who had recently resigned from his position, passed away. He was 51.
Sridhar was in charge of BCCI's cricket operations till last month for nearly four years.
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बीसीसीआई के पूर्व महाप्रबंधक एमवी श्रीधर का निधन
बीसीसीआई के पूर्व महाप्रबंधक एमवी श्रीधर का निधन
हाल में अपने पद से इस्तीफा देने वाले बीसीसीआई के पूर्व महाप्रबंधक डा. एमवी श्रीधर का निधन हो गया। वह 51 वर्ष के थे। श्रीधर लगभग चार साल तक बीसीसीआई के क्रिकेट संचालन प्रभारी रहे।
Giriraj Singh launches MSME Delayed Payment Portal – MSME Samadhaan
Union Minister of State (Independent Charge) Giriraj Singh launched MSME Delayed Payment Portal – MSME Samadhaan (http://msefc.msme.gov.in), empowering micro and small entrepreneurs across the country to directly register their cases relating to delayed payments by Central Ministries/Departments/CPSEs/State Governments.
गृह केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह नें भुगतान
पोर्टल- एमएसएमई समाधान का उद्घाटन किया केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह नें सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विलंब भुगतान पोर्टल- एमएसएमई समाधान (http://msefc.msme.gov.in) का उद्घाटन किया। इस पोर्टल से देश भर के छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर ये उद्यमी केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों से अपने भुगतान में देरी के मामलों को दर्ज करा सकेंगे।
World Bank To Provide $200 Million Loan For Farm Sector In Assam
India signed a USD 200 million loan agreement with World Bank to facilitate investment in the agricultural sector and increase productivity in Assam, benefiting over 5 lakh farm households.
The loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), has a 7-year grace period, and a maturity of 16.5 years.
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विश्व बैंक देगा असम के लिए 20 करोड़ डॉलर का ऋण
भारत ने असम में कृषि क्षेत्र में निवेश करने तथा राज्य की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ 20 करोड़ डॉलर के ऋण अनुबंध पर आज हस्ताक्षर किया।
वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि इंटरनेशनल बैंक फोर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से मिला यह ऋण 16.5 साल की परिपक्वता अवधि का है तथा इसे अन्य सात साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
उसने कहा कि इससे होने वाले निवेश से राज्य के पांच लाख से अधिक परिवारों को फायदा होगा। यह परियोजना असम के 16 जिलों में विस्तृत होगी।
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