With rising number of cases under the Insolvency and Bankruptcy Code, the government has set up a 14-member panel to identify and suggest ways to address issues faced in implementation of the law. This committee will be chaired by Corporate Affairs Secretary Injeti Srinivas.
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दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुये सरकार ने कानून के अमल में आ रही दिक्कतों को दूर करने और विभिन्न मुद्दों की पहचान करने के लिये 14 सदस्यीय समिति गठित की है। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव इंजेती श्रीनिवास इस समिति की अध्यक्षता करेंगे।
The loans will be used to rehabilitate the Indira Gandhi canal system in India and to build a toll transport corridor connecting Ufa city centre to the M-5 federal highway in Russia.
ऋण का उपयोग भारत में इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के पुनर्वास के लिए और रूस में उफा सिटी शहर को एम-5 फेडरल हाइवे से जोड़ने के लिए टोल परिवहन गलियारे के निर्माण के लिए किया जाएगा।
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