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Spotlight : Cholamandalam MS Bags Golden Peacock Award For 2017

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Spotlight : Cholamandalam MS Bags Golden Peacock Award For 2017

Cholamandalam MS Bags Golden Peacock Award For 2017

Cholamandalam MS General Insurance, a Murugappa Group company, has bagged the Golden Peacock award for risk management for the year 2017.  Cholamandalam MS General Insurance Company is a joint venture between Murugappa Group and Japan-headquartered Mitsui Sumitomo Insurance.

चोलामंडलम एमएस को 2017 का ‘गोल्डन पीकॉक’ पुरस्कार

चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस को जोखिम प्रबंधन के लिए 2017 का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। चोलामंडलम एमएस, मुरुगप्पा समूह और जापान की मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस का संयुक्त उपक्रम है।
Spotlight : World Bank Commits USD 40 mn To Up Tourism Development Project


World Bank commits USD 40 mn to UP tourism development project

The World Bank will give a loan of USD 40 million (about Rs 260 crore) for the development of tourism facilities in Uttar Pradesh.
An agreement for IBRD credit of USD 40 million from the World Bank for the UP Pro-Poor Tourism Development Project was signed, a finance ministry statement said.



उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास परियोजना के लिए 260 करोड़ रुपये देगा विश्व बैंक

विश्व बैंक, उत्तर प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए चार करोड़ डालर (लगभग 260 करोड़ रुपये) का ऋण देगा।
वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
इसके अनुसार इस पंचवर्षीय कार्यक्रम की लागत लगभग 5.714 करोड़ डालर है। इसमें से चार करोड़ डालर विश्व बैंक देगा जबकि बाकी राशि राज्य के बजट से आएगी।


Spotlight : Lok Sabha Approves Law Making Instant Triple Talaq A Criminal Offense


Lok Sabha Approves Law Making Instant Triple Talaq A Criminal Offense

The Lok Sabha has passed the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017 which criminalizes the practice of instant triple talaq.
The bill criminalises instant triple talaq and makes it punishable by up to three years imprisonment for the husband.


तीन तलाक संबंधी विधेयक को लोकसभा की मंजूरी


लोकसभा ने एक बार में तीन तलाक को अवैध करार देने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी।
विधेयक में एक बार में तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।

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