India Was Ranked at the 62nd Place Among Emerging Economies on an Inclusive Development Index.
Norway remains the world's most inclusive advanced economy.
Lithuania tops the list of emerging economies.
Lithuania tops the list of emerging economies.
The index takes into account:
1. Living Standards
2. Environmental Sustainability
3. Protection of future generations from further indebtedness
The 2018 index, which measures progress of 103 economies on three individual pillars -
- growth and development
- inclusion
- inter-generational equity
- inter-generational equity
It has been divided into two parts. The first part covers 29 advanced economies and the second 74 emerging economies.
The index has also classified the countries into five sub-categories
- receding
- slowly receding
- stable
- slowly advancing
- advancing.
The top-five most inclusive emerging economies are Lithuania, Hungary, Azerbaijan, Latvia and Poland.
समावेशी विकास सूचकांक पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का 62 वां स्थान रहा।
नॉर्वे दुनिया की सबसे समावेशी उन्नत अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
लिथुआनिया उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे ऊपर है।
सूचकांक ध्यान में रखता:
1. जीवित मानक
2. पर्यावरण स्थिरता
3. भविष्य की पीढ़ियों के आगे ऋणग्रस्तता से संरक्षण
2018 सूचकांक, जो 3 अलग-अलग स्तंभों पर 103 अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति को मापता है।
- तरक्की और विकास
- समावेश
- अंतर-पीढ़ीय इक्विटी
इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में 29 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और दूसरे 74 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
सूचकांक ने देश को पांच उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।
- घटती हुई
- धीरे धीरे घटती हुई
- स्थिर
- धीरे धीरे बढ़ती हुई
- अग्रिम।
शीर्ष पांच सबसे समावेशी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं लिथुआनिया, हंगरी, अज़रबैजान, लाटविया और पोलैंड हैं।
1% Rich has 73% Wealth: Oxfam Annual Survey.
- The richest 1 percent in India has 73 percent of the wealth generated in the country.
- 67 crore Indians comprising the population's poorest half saw their wealth rise by just 1 percent.
- 82 percent of the wealth generated last year worldwide went to the 1 percent.
- India's richest 1 percent held a huge 58 percent of the country's total wealth.
- India's top 10 percent of the population holds 73 percent of the wealth.
- 37 percent of India's billionaires have inherited family wealth.
- Nine out of 10 billionaires are men.
- In India, there are only four women billionaires and three of them inherited family wealth.
- The report titled 'Reward Work, Not Wealth' by Oxfam Annual Survey has released this data.
- Nisha Agrawal is the CEO of Oxfam India.
- भारत में सबसे अमीर 1 प्रतिशत के पास देश में उत्पन्न धन का 73 फीसदी की है।
- आबादी की सबसे गरीब आधे हिस्से में शामिल 67 करोड़ भारतीयों ने अपनी संपत्ति में सिर्फ एक प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी।
- पिछले साल कुल मिलाकर 82 फीसदी धन दुनिया भर में 1 फीसदी तक पहुंच गया।
- भारत के सबसे अमीर एक प्रतिशत के पास देश के कुल धन का 58 प्रतिशत हिस्सा है।
- भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास धन का 73 प्रतिशत हिस्सा है।
- भारत के अरबपतियों में से 37 प्रतिशत को परिवार की संपत्ति विरासत में मिली है।
- 10 अरबपतियों में से नौ पुरुष हैं।
- भारत में, केवल चार महिला अरबपति हैं और उनमें से तीन को परिवार की संपत्ति विरासत में मिली है।
- ये आंकडे ऑक्सफ़ैम वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा 'रिवार्ड वर्क, नॉट वेल्थ' नामक रिपोर्ट जारी की गई है।
- निशा अग्रवाल ऑक्सफैम इंडिया की सीईओ हैं।
Om Prakash Rawat Has Been Appointed As The New Chief Election Commissioner
- Election Commissioner Om Prakash Rawat has been appointed as the next Chief Election Commissioner (CEC).
- He was appointed by the Union Law Ministry on 21 January 2018.
- Mr. Rawat will replace A K Joti.
- He will take charge on 23 January 2018.
- Former Finance Secretary Ashok Lavasa is appointed as Election Commissioner.
- Sunil Arora is presently the second seniormost Election Commissioner.
- Election Commissioners have a fixed term of six years or 65 years of age.
ओम प्रकाश रावत को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
- चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 21 जनवरी 2018 को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था।
- श्री रावत ए के जोती की जगह लेंगे।
- वह 23 जनवरी 2018 को प्रभार लेंगे।
- पूर्व वित्त सचिव अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
- सुनील अरोड़ा वर्तमान में दूसरे सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं।
- चुनाव आयुक्तों के पास छह साल या 65 वर्ष की आयु का निश्चित अवधि होती है।
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