- Alibaba Group Holding Ltd led a $300 million investment into India's biggest online grocer Bigbasket.
- Hari Menon is Big baskets co-founder and chief executive officer.
- The investment values the company at $950 million.
- The country's retail market is worth over $900 billion and grocery shopping accounts for about $600 billion of that.
- Big baskets rivals include India's leading online retailer Flipkart Online Services Pvt.
- The company will deploy the funds into building farmer networks, warehouses and delivery infrastructure.
- The Bangalore-based startup, founded in December 2011 by Menon and four other entrepreneurs
अलीबाबा ने भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ग्रॉस्टर के लिए 300 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है।
- अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ग्रॉस्टर बिगबास्केट में $ 300 मिलियन का निवेश किया।
- हरि मेनन बिगबास्केट के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
- यह निवेश कंपनी को $ 950 मिलियन मूल्य का बनाता है।
- देश का खुदरा बाजार 900 अरब डॉलर से ज्यादा का है और किराने की खरीदारी करीब 600 अरब डॉलर है।
- बिगबास्केट के प्रतिद्वंद्वियों में भारत की प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट शामिल हैं।
- कंपनी किसान नेटवर्क, गोदामों और डिलीवरी बुनियादी ढांचे के निर्माण में धन का निवेश करेगी।
- बेंगलुरू स्थित स्टार्टअप की स्थापना दिसंबर 2011 में मेनन और चार अन्य उद्यमियों द्वारा की गई थी।
Defence Budget 2018-19
- The government has increased the defence budget by 5.91 percent for FY 2018-19 to Rs 2,95,511.41 crore.
- The allocation is estimated at around 1.58 percent of the country’s GDP — the lowest since 1962.
- An additional amount of Rs 1,08,853.30 crore has been provided for defence pensions.
- The defence budget will account for 12.10 percent of the total central government expenditure.
- It is 7.81 percent more than the Rs 2,74,114.12 crore announced in the last budget for FY 2017-18.
- The figure was later revised to Rs 2,79,003.85 crore.
रक्षा बजट 2018 -19
- सरकार ने रक्षा बजट में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 5.91 प्रतिशत बढ़कर 2,95,511.41 करोड़ रुपये कर दिया है।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.58 प्रतिशत आवंटन का अनुमान है जो 1962 के बाद से सबसे कम है।
- रक्षा पेंशन के लिए 1,08,853.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है।
- रक्षा बजट कुल केंद्रीय सरकार के व्यय का 12.10 प्रतिशत होगा।
- वित्त वर्ष 2017-18 के आखिरी बजट में घोषित 2,74,114.12 करोड़ रुपये से 7.81 प्रतिशत अधिक है।
- बाद में इस आंकड़े को संशोधित कर 279,003.85 करोड़ रुपये कर दिया गया।
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