Spotlight : Prince Henrik Died At The Age Of 83

Prince Henrik of Denmark died at the age of 83.

• He was the French-born husband of Danish monarch Queen Margrethe.
• He was in line to become the next Denmark's king. 
• His son Crown Prince Frederik is an International Olympic Committee member.
• The Danish royal family has no political authority.
• The Danish royal family is one of the world's oldest kingdoms. 
• Born on June 11, 1934, in southwestern France to parents with the noble titles of count and countess.
• Henri Marie Jean Andre de Laborde de Monpezat married Denmark's future queen in 1967.
• Henri became Henrik and converted to Denmark's state Lutheran Church. 
• He was titled prince consort _ the husband of a reigning queen but not a king.
• Henrik lived his first five years in France's Asian colonies. 
• He graduated from universities in Paris, learned Mandarin and Vietnamese and spent a year at the Hong Kong University from 1958-1959.
• Under Denmark's Constitution, the royal family has no political power and is barred from involvement in party politics. 
• As a royal, Henrik held honorary ranks of general in the Danish army and air force, and was an admiral in the navy.
• Henrik is survived by his wife, sons Crown Prince Frederik and Prince Joachim, and eight grandchildren.

प्रिंस हेनरिक का 83 साल की उम्र में निधन हो गया।

• डेनमार्क के प्रिंस हेनरिक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
• वह डेनिश रानी मार्गरेथे के फ्रांसीसी पति थे।
• वह डेनमार्क के अगले राजा बनने के लिए कतार में थे।
• उनके पुत्र क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं।
• डेनिश शाही परिवार के पास कोई राजनैतिक अधिकार नहीं है।
• डेनमार्क शाही परिवार दुनिया के सबसे पुराने शाही परिवार में से एक है।
• जून 11, 1934 को दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में काउनट और काउनटेस के महान खिताब वाले माता-पिता के यहा जन्म हुआ।
• 1967 में हेनरी मैरी जीन आंद्रे डी लैबोर्डे डी मॉन्पेज़ैट ने डेनमार्क के भविष्य की रानी से शादी की।
• हेनरी, हेनरिक बन गए और डेनमार्क के राज्य लुथेरान चर्च के अनुसरण करता हो गए।
• उन्हें रानी के राजकुमार _पति का नाम दिया गया, लेकिन वह राजा नहीं थे।
• हेनरिक ने फ्रांस की एशियाई कॉलोनियों में अपना पहला पांच वर्ष व्यतीत किया।
• उन्होंने पेरिस में विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, मंदारिन और वियतनामी सीखा और 1958-1959 तक हांगकांग विश्वविद्यालय में एक वर्ष बिताया।
• डेनमार्क के संविधान के तहत, शाही परिवार की कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, और राजनीति पार्टी में शामिल होने से रोकता है।
• एक शाही परिवार के सदस्य के रूप में, हेनरिक को डेनिश सेना और वायु सेना में जनरल के मानद रैंक प्राप्त है, और वह नौसेना में एडमिरल रह चुके है।
• हेनरिक अपनी पत्नी, बेटों क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और प्रिंस जोआकिम और आठ पोते को पीछे छोड़ गए हैं।

Defence Ministry Clears Mega Purchase Of Weapons For Armed Forces.

• The defence ministry on gave initial approvals to several acquisition proposals.
• It includes 7.4 lakh new assault rifles and 16,500 light machine guns.
• The collective worth is estimated Rs 15,935 crore.
• The DAC has approved the "fast track procedure (FTP)" for the 16,500 light machine guns (LMGs).
• It shall cost of Rs 1,819 crore to ensure the project is completed within a year.
• The DAC had similarly approved the FTP for 72,400 new-generation assault rifles and 93,895 close-quarter battle (CQB) carbines for Rs 3,547 crore from the global market. 
• It also provided approval to acquisition of an additional 7.4 lakh 7.62x51mm assault rifles under the "Make in India" production policy for the three services.
• The DAC also approved the procurement of 5,719 sniper rifles for the Army and IAF at an estimated cost of Rs 982 crore from the global market.
• DAC also provided approval for the procurement of the indigenous "Mareech" advanced torpedo decoy systems (ATDS) developed by the DRDO.
• The 'Mareech' systems will be produced by Bharat Electronics Limited, Bengaluru at an estimated cost of Rs 850 crore.
• The defence acquisition council (DAC) is chaired by defence minister Nirmala Sitharaman.

रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों के लिए हथियारों की विशाल खरीद को मंजूरी दी।

• रक्षा मंत्रालय ने कई अधिग्रहण प्रस्तावों को प्रारंभिक अनुमोदन दिए।
• इसमें 7.4 लाख नई राइफलें और 16,500 हलके मशीनगन शामिल हैं।
• इनका सामूहिक मूल्य 15, 9 35 करोड़ अनुमानित है
• डीएसी ने 16,500 हलके मशीनगन (एलएमजी) के लिए "फास्ट ट्रैक प्रोसेस (एफटीपी)" को मंजूरी दी है।
• इस परियोजना को एक वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए 1,819 करोड़ रुपए की लागत लगेगी।
• डीएसी ने इसी तरह 72,400 नई पीढ़ी के असौल्ट राइफल्स और 93,895 क्लोज-क्वाटर कॉम्बैट (सीक्यूबी) कार्बाइन के लिए वैश्विक बाजार से 3,547 करोड़ रुपये की एफ़टीपी को मंजूरी दी थी।
• डीएसी ने तीनों सेवाओं के लिए "मेक इन इंडिया" उत्पादन नीति के तहत अतिरिक्त 7.4 लाख 7.62x51 मिमी असौल्ट राइफल के अधिग्रहण की अनुमति भी प्रदान की है।
• डीएसी ने वैश्विक बाजार से 982 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सेना और आईएएफ के लिए 5,719 स्निपर राइफल्स की खरीद को मंजूरी दी।
• डीएसी ने डीआरडीओ द्वारा विकसित देशी उन्नत टारपीडो डेकोइ सिस्टम (एटीडीएस) "मारीच" की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान किया
• 'मारीच' सिस्टम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु द्वारा 850 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर किया जाएगा।
• रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की अध्यक्ष रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन है।

Bengal Becomes First State To Opt Out Of ‘Modicare’

• Bengal became the first state to opt out of the National Health Protection Scheme unveiled in the Union Budget.
• CM Mamata Banerjee announced that the state will not “waste” its hard-earned resources to contribute its share to the programme.
• Niti Aayog CEO Amitabh Kant has pegged the expenses for the Centre’s health plan at Rs 5,500-6,000 crore a year. 
• The Centre has made a provisional allocation of Rs 2,000 crore and wants states to bear the rest. 
• Mamata said her government has made hospitalisation and treatment free in Bengal.
• She pointed out that the Bengal government had already enrolled 50 lakh people under its own Swasthya Sathi programme.

बंगाल 'मोडिकेयर' से बाहर रहने वाला पहला राज्य बन गया

• केन्द्रीय बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना से बाहर होने वाला, बंगाल पहला राज्य बन गया।
• मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य अपने अर्जित संसाधनों को इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए "बर्बाद" नहीं करेगा।
• नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने केंद्र की स्वास्थ्य योजना के लिए सालाना 5,500-6,000 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया है।
• केंद्र ने 2,000 करोड़ रुपये का अस्थायी आवंटन किया है और राज्यों को बाकी भार को सहन करना होगा।
• ममता बनर्जी के अनुसार उनकी सरकार ने बंगाल में अस्पताल में भर्ती और उपचार मुफ्त मुहैया कराया है।
• उन्होंने बताया कि बंगाल सरकार ने पहले ही 50 लाख लोगों को अपने स्वाथ्य साथी कार्यक्रम के तहत नामांकित किया है।

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