Dear Readers,
Current Affairs have been an important part of competitive examinations and one of the most scoring subjects. Looking at the importance of current affairs in the examinations, we have come up with a new series that will provide you latest updates of each and every day on real-time basis. All these updates will be very beneficial for your upcoming examinations, so stay connected with us to keep yourselves updated with the latest national news, international news, business news, sports news, etc.
1. Indian economy may grow 7.6% in FY20: UN report
India's economy is expected to grow at 7.4 per cent during 2018-19 and improve to 7.6 per cent in the next fiscal, said a UN report.
The United Nations' World Economic Situation and Prospects (WESP) 2019 report also expects India's gross domestic product (GDP) to expand by 7.4 per cent in 2020-21.
वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहेगी : संयुक्तराष्ट्र रिपोर्ट
भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 में 7.4 प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहेगी। संयुक्तराष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
संयुक्तराष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2019 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी।
2. Piyush Goyal gets additional charge of ministry of finance, corporate affairs
Railways and Coal Minister Piyush Goyal has been given the additional charge of the Ministry of Finance and Corporate Affairs.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया
रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल को वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
3. India's GDP growth may improve to 7.3% in FY20: Crisil
According to credit rating agency CRISIL, India's Gross Domestic Product Growth Rate is expected to 7.2 % in the Financial Year 2018-19 and 7.3% in 2019-20.
अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रहने की उम्मीद: क्रिसिल
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार, वितीय वर्षं 2018-19 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% और 2019-20 में 7.3% रहने का अनुमान है।
4. Cabinet approves USD 400 mn currency swap arrangement for SAARC nations
The Union Cabinet approved amendments to the framework on currency swap arrangement for SAARC member countries by incorporating a stand-by facility of USD 400 million.
The facility would enable India to provide a prompt response to the current request from SAARC member countries for availing the swap amount exceeding the present limit prescribed under the SAARC Swap Framework.
सरकार ने दक्षेस देशों के लिये 40 करोड़ डालर की अतिरिक्त मुद्रा लेन-देन व्यवस्था को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षेस के सदस्य देशों के साथ मुद्रा विनिमय व्यवस्था के रूपरेखा ढांचे में 40 करोड़ डालर की अतिरिक्त व्यवस्था करते हुये इसमें संशोधन को मंजूरी दे दी।
इस सुविधा से दक्षेस के सदस्य देशों की ओर से मुद्रा अदला- बदली की मौजूदा व्यवस्था में तय सीमा के दायरे में रहते हुये विनिमय सुविधा के लिये आग्रह मिलने पर भारत तुरंत कदम उठा सकेगा।
5. Cabinet clears setting up of national bench of GST appellate tribunal
The Union Cabinet approved setting up of the national bench of the GST Appellate Tribunal which will act as forum for second appeal in case of dispute and also decide cases where there are divergent orders at the state level.
मंत्रिमंडल ने केंद्रीकृत जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के गठन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के मामलों में अग्रिम निर्णयों के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी। यह न्यायाधिकरण जीएसटी से जुड़े विवादों के लिए दूसरी अपील दायर करने और राज्यों के स्तर पर विरोधाभासी फैसलों के संबंध में निर्णय लेने का काम करेगा।
6. Cabinet approves India-Kuwait pact on domestic workers
The Cabinet approved signing of an agreement between India and Kuwait for cooperation on recruitment of domestic workers, a move that will benefit over 3 lakh Indians, including 90,000 women working in the Gulf country.
कैबिनेट ने घरेलू कामगारों से संबंधित भारत-कुवैत समझौते को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग हेतु भारत और कुवैत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी। इस कदम से खाड़ी देश में 90 हजार महिलाओं सहित तीन लाख से अधिक भारतीयों को लाभ होगा।
