1. According to the Henley Passport Index, Japan, for the second time in a row, has topped a global index for the world's most powerful passport in 2019, while India ranked at the 79th position.
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, जापान ने लगातार दूसरी बार 2019 में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के वैश्विक सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि भारत 79 वें स्थान पर रहा हैं।
2. The World Economic Forum (WEF) announced that Tata Steel's plant at IJmuiden in the Netherlands has been inducted into its prestigious community, a distinction awarded to manufacturing facilities which are seen as leaders in technologies of the 'Fourth Industrial Revolution'.
विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने घोषणा की कि नीदरलैंड के आईजेमुइदेन में टाटा स्टील के संयंत्र को उसके प्रतिष्ठित समुदाय में शामिल कर लिया गया है। यह सम्मान उन विनिर्माण इकाइयों को दिया जाता है जिन्हें 'चौथी औद्योगिक क्रांति' की प्रौद्योगिकियों में अगुवा के रूप में देखा जाता है।
3. The Union Cabinet approved the proposal for establishment of two new AIIMS in Jammu and Kashmir and one in Gujarat.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में दो और गुजरात में एक एम्स की स्थापना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
4. The Union Cabinet has approved the Memorandum of Understanding between India and Japan on Development of Advanced Model Single Window for facilitating investments and promoting ease of doing business.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेश बढ़ाने और कारोबार सुगमता के लिये भारत और जापान के बीच उन्नत मॉडल एकल खिड़की विकास पर किये गये सहमति ज्ञापन समझौते (एमओयू) को मंजूरी दे दी।
5. Tamil Nadu CM EK Palaniswami announced in the state Assembly the creation of the 33rd district named Kallakurichi, which will be carved out by bifurcating Villupuram.
तमिलनाडु के सीएम ईके पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में कल्लाकुरिची नाम के 33 वें जिले के निर्माण की घोषणा की, जिसे विल्लुपुरम को द्विभाजित करके बनाया जाएगा।
6. The Union Cabinet has approved the signing of Terms of Reference (TOR) governing the engagement of the designated Indian Expert to provide tax assistance to Swaziland (now known as Eswatini) under the Tax Inspectors without Borders Programme between India and Eswatini.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्वाजीलैंड ( अब ‘इस्वातिनी’) के बीच ‘सीमा विहीन कर निरीक्षक कार्यक्रम’ के तहत स्वाजीलैंड को कर संबंधी सहायता देने के लिए नामित भारतीय विशेषज्ञ की सहभागिता से संबंधित विचारार्थ विषय (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है।
7. CBI (Central Bureau of Investigation) director Alok Verma has been removed from his post and Additional Director M Nageshwar Rao has been given interim charge of CBI.
सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) निदेशक आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया गया और सीबीआई का प्रभार अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को दिया गया।
8. The Union Cabinet has approved the Memorandum of Understanding (MoU) on Maritime issues between India and Denmark.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क में समुद्रीय मुद्दों के बारे में समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है।
9. First ‘National Consultation on Child Protection’ for 2019 was held in New Delhi.
2019 के लिए 'बाल संरक्षण पर पहला राष्ट्रीय परामर्श' नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
10. Fourth meeting of the Council for Trade Development and Promotion (CTDP) was held in New Delhi.
व्यापार विकास और संवर्धन परिषद (सीटीडीपी) की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
11. The Union Cabinet approved a proposal for a USD 75-billion bilateral swap arrangement between India and Japan.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच 75 अरब डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
12. Chief Minister N Chandrababu Nadu has inaugurated Andhra Pradesh's Seventh Airport at Orvakallu near Kurnool city.
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने कुरनूल शहर के पास ओरवाकल्लू में आंध्र प्रदेश के सातवें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है।
13. Andhra Pradesh Government signed an MOU with the Adani Group to build Data Centre Parks up to 5 GW capacities in and around Visakhapatnam over the next 20 years.
आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले 20 वर्षों में विशाखापत्तनम में और उसके आसपास 5 GW क्षमता तक डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
14. GST Council decided to allow Kerala to levy a CESS of up to 1% for up to two years on intra-state supplies to help finance the disaster relief efforts following the recent floods in the State.
जीएसटी काउंसिल ने केरल को राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के बाद आपदा राहत प्रयासों में मदद करने के लिए इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर दो साल तक के लिए 1% तक उपकर लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया।
