वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget) पेश कर दिया है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत कर दिया है. पहले इसके 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.3 प्रतिशत किया जा रहा है. सरकार ने फरवरी में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था.
- भारत का कर्ज जीडीपी का 5 फीसदी से भी कम है. 1,2,5,10,20 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे.
- सोने पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हुई.
- पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ी
- दो से पांच करोड़ तक की करयोग्य आय पर तीन फीसदी अतिरिक्त सरचार्ज, पांच करोड़ से ज़्यादा करयोग्य आय पर सात फीसदी अतिरिक्त सरचार्ज
- पैन कार्ड न होने पर आधार कार्ड के जरिए भी भर सकेंगे आयकर रिटर्न.
- एक करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी पर 2% टीडीएस
- बैंक से एक साल में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा.
- संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: इनकम टैक्स रिटर्न में पैन और आधार कार्ड दोनों चलेंगे.
- जिनकी सालाना करयोग्य आय पांच लाख से कम, सिर्फ उन्हें इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट
- 45 लाख तक के घर पर 3.5 लाख ब्याज में छूट
- इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने पर 1.5 लाख टैक्स में छूट, गाड़ियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत
- बैंकों का NPA एक लाख करोड़ रुपये कम
- क्रेडिट को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये और मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है. बैंकिग सेक्टर में सरकार की तरफ से किए गए सुधारों का अच्छा नतीजा देखने को मिला है और बैंकों का NPA एक लाख करोड़ रुपये कम हो गया है.
- 400 करोड़ तक की कंपनी पर 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स
- 5 साल में 78% प्रत्यक्ष कर बढ़ा
- 5 साल में 78 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर बढ़ा, करदाताओं के पैसे से ही देश का विकास संभव
- महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. महिलाओं को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है. बीते लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं ने मतदान किया है. इसके साथ ही रिकॉर्ड 78 महिला सांसद इस सदन में चुनकर आई हैं.
- अगले 5 सालों में बुनियादी सुविधाओं पर 5 लाख करोड़
- एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव
- हमारी सरकार में करीब 35 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं. जिससे लगभग 18,341 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हो रही है.
- NPA एक लाख करोड़ रुपये घटा
- 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी
- पीएम आवास योजना के तहत 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी जिसमें 24 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए.
- NRI के लिए आधार कार्ड का प्रस्ताव
- भारतीय पासपोर्ट वाले एनआरआई को आधार कार्ड देने का प्रस्ताव
- महिला की हालत नहीं सुधरी तो विकास नहीं, सरकार का नारा 'नारी से नारायणी'.
- सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) का निर्माण किया जाएगा. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
- LED बल्ब से 18,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत हुई.
- अब तक देश में 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण
- 2 अक्टूबर 2014 के बाद से अब तक देश में 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है. देश के 5.6 लाख गांव आज खुले से शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं. स्वच्छ भारत अभियान के विस्तार के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है.
- 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य
- सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है.
- 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे. दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है, इसके साथ ही डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
- स्टार्ट-अप के लिए डीडी चैनलों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण, श्रम कानूनों में सुधार का प्रस्ताव.
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू होगा
- छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा. इसके साथ ही हमारी सरकार हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है.
- भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है. मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की योजना है. भारत को FDI (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा तेजी से काम किया जाएगा.
- एक करोड़ लोगों ने स्वच्छता ऐप डाउनलोड किया, 95 फीसदी से ज्यादा शहर ओडीएफ घोषित.
- 5.6 लाख से ज्यादा गांव खुले में शौच मुक्त हुए, स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार होगा.
- सरकार रेलवे में निजी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.
- 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के हमारे मुख्य बिंदू हैं- पहला- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, दूसरा- डिजिटल अर्थव्यवस्था, तीसरा- रोज़गार निर्माण और लोगों की आशा, विश्वास और आकांक्षाएं.
- हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. देश के अंदर जल मार्ग के साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है.
- एक लाख सड़कों को बेहतर किया जाएगा. 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना का ऐलान, ग्रामीण भारत के लिए मत्स्य उद्योग बेहद अहम
- विमानन, मीडिया और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश खोलने के प्रस्ताव पर विचार की जा रही है.
- गांव-गरीब और किसान हमारे हरेक काम का केंद्र बिंदु, रेलवे में पीपीपी मॉडल से विकास पर जोर, पीएसयू की जमीनों पर सस्ती हाउसिंग योजना.
- संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. भारत अब रोजगार देने वाला देश बन गया है. मुद्रा योजना से लोगों की जिंदगी बदल गई है. उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाएं हैं.
- संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: सरकार ने जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन के साथ टीम इंडिया के तौर पर कार्य किया.
- संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: हम आर्थिक विकास बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा जोर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर है. हम न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं.
- संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है. हमने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाएं हैं.
- जब हम अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या यह संभव है. देश के नागरिकों की इच्छा और सरकार के नेतृत्व को देखते हुए, यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.
- संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. हमारी सरकार ने कई नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है. पिछले 5 साल में हमने देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने का काम किया है.
- खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया.
- भारत में हर साल होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट
- बीमा मध्यस्थों के लिए 100 प्रतिशत विदेश निवेश
- स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया.
- संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: सामाजिक संस्थाओं को स्टॉक एक्सचेंज में जगह मिला.
- उड़ान योजना से छोटे शहर विमान से जुड़े, तीन करोड़ दुकानदारों को पेंशन और बाहरी निवेशकों के लिए आसान केवाईसी का प्रस्ताव
- खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले पांच साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ.
- भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने 2014 और 2019 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों को नयी गति दी, सहयोगपूर्ण संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी.
- बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड की बात
- विद्युत क्षेत्र के प्रशुल्क और संरचनात्मक सुधारों के लिए पैकेज की घोषण जल्द
- बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2018-19 में कुल 300 किलोमीटर की नई मेट्रो रेल परियोजना
- बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाओं, जलमार्ग विकास और उड़ान योजनाओं के लिए जरिए भौतिक संबद्धता को बढ़ावा दिया.
- बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम ग्राम सड़क योजना से कनेक्टिविटी बढ़ी. मुद्रा ऋण के जरिए आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव हो रहा है. स्वदेशी से मेक इन इंडिया की तरफ हमने कदम बढ़ाया है.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस साल 3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होंगे, हमें नागरिकों के पुरुषार्थ पर भरोसा है.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय उद्योग अब रोजगार पैदा कर रहे हैं, विदेशी-घरेलू निवेश के लिए कई कदम उठाए गए.
- संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने अपनी योजनाओं पर अमल किया.
- संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अधिकतम काम, कम से कम शासन का सिद्धांत.
