Banking Awareness has been an important part of various competitive exams, so we are here with a series of Banking Awareness Quiz on a daily basis on our platform. Follow the quiz daily to improve your banking awareness.
Q.1. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) Scheme pay all poor farmers (small and marginal farmers having lands up to 2 hectares) Rs 6,000 each every year in ______ installments through Direct Bank Transfer.
1. 2
2. 3
3. 4
4. 6
5. None of these
Ans. (2)
PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) Scheme pay all poor farmers (small and marginal farmers having lands up to 2 hectares) Rs 6,000 each every year in 3 installments through Direct Bank Transfer.
Q.1. PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना सभी गरीब किसानों (छोटे और सीमांत किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि) को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रत्येक वर्ष ______ किस्तों में 6,000 रु का भुगतान करती है।
1. 2
2. 3
3. 4
4. 6
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (2)
PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना सभी गरीब किसानों (छोटे और सीमांत किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि) को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रु का भुगतान करती है।
Q.2. Modi 2.0 Cabinet has approved a proposal to provide small and marginal farmers with a minimum fixed pension of Rs ________.
1. 2000
2. 2500
3. 3000
4. 3500
5. None of these
Ans. (3)
To address the problems of farm sector distress, the Modi 2.0 Cabinet has approved a proposal to provide small and marginal farmers with a minimum Rs 3,000 per month fixed pension, costing Rs 10,774.5 crore per annum to the exchequer.
Q.2. मोदी 2.0 कैबिनेट ने लघु और सीमांत किसानों को न्यूनतम ________ रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
1. 2000
2. 2500
3. 3000
4. 3500
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (3)
कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए, मोदी 2.0 मंत्रिमंडल ने लघु और सीमांत किसानों को न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह निश्चित पेंशन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत प्रति माह 10,774.5 करोड़ रुपये है।
Q.3. When Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) was launched by Prime Minister of India Narendra Modi to distribute 50 million LPG connections to women of BPL families?
1. 2015
2. 2014
3. 2016
4. 2017
5. None of these
Ans. (3)
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) was launched by Prime Minister of India Narendra Modi on May 1, 2016 to distribute 50 million LPG connections to women of BPL families.
Q.3. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) कब शुरू की गई थी?
1. 2015
2. 2014
3. 2016
4. 2017
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (3)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए शुरू किया गया था।
Q.4. Which of the following yojana aims to make all national highways free of railway crossings by 2019?
1. Stand Up India
2. Setu Bhartama Yojna
3. Uday Yojana
4. AMRUT plan
5. None of these
Ans. (2)
Setu Bhartam Yojana: This yojana aims to make all national highways free of railway crossings by 2019.
Q.4. निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है?
1. स्टैंड अप इंडिया
2. सेतु भारतम योजना
3. उदय योजना
4. अमरूत योजना
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (2)
सेतु भारतम योजना: यह योजना 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखती है।
Q.5. Stand-Up India Scheme Facilitates bank loans between ________ to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a Greenfield enterprise.
1. 20 lakh and 1 Crore
2. 10 lakh and 1 Crore
3. 30 lakh and 1 Crore
4. 50 lakh and 1 Crore
5. None of these
Ans. (2)
Stand-Up India Scheme Facilitates bank loans between 10 lakh and 1 Crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise.
Q.5. स्टैंड-अप इंडिया योजना, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ________ के बीच बैंक ऋण की सुविधा देती है।
1. 20 लाख और 1 करोड़
2. 10 लाख और 1 करोड़
3. 30 लाख और 1 करोड़
4. 50 लाख और 1 करोड़
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (2)
स्टैंड-अप इंडिया योजना, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा देती है।
Q.6. Note printing presses of which states are owned by the Security Printing and Minting Corporation of India (SPMCIL), a wholly owned company of the Government of India?
1. Madhya Pradesh and Maharashtra
2. Maharashtra and West Bengal
3. Madhya Pradesh and Karnataka
4. Karnataka and West Bengal
5. None of these
Ans. (1)
The note printing presses in Madhya Pradesh and Maharashtra are owned by the Security Printing and Minting Corporation of India (SPMCIL), a wholly owned company of the Government of India.
Q.6. किस राज्य के नोट प्रिंटिंग प्रेस, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ‘सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (एसपीएमसीआईएल)’ के स्वामित्व मे हैं?
1. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
2. महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
3. मध्य प्रदेश और कर्नाटक
4. कर्नाटक और पश्चिम बंगाल
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (1)
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मे स्थित नोट प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (एसपीएमसीआईएल) के स्वामित्व में हैं।
Q.7. The Companies (Amendment) Bill, 2019 was introduced in Lok Sabha on July 25, 2019 by the Minister of Finance, Nirmala Sitharaman. It amends the ________.
1. Companies Act, 2015
2. Companies Act. 1956
3. Companies Act, 2013
4. Companies Act, 1990
5. None of these
Ans. (3)
The Companies (Amendment) Bill, 2019 was introduced in Lok Sabha on July 25, 2019 by the Minister of Finance, Nirmala Sitharaman. It amends the Companies Act, 2013.
Q.7. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया था। यह ________ को संशोधित करता है।
1. कंपनी अधिनियम, 2015
2. कंपनी अधिनियम। 1956
3. कंपनी अधिनियम, 2013
4. कंपनी अधिनियम, 1990
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (3)
कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया था। यह कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करता है।
Q.8. The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019 was introduced in Rajya Sabha by Nirmala Sitharaman in 2019. The Bill amends the ___________.
1. Insolvency and Bankruptcy Code, 2012
2. Insolvency and Bankruptcy Code, 2014
3. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
4. Insolvency and Bankruptcy Code, 2018
5. None of these
Ans. (3)
The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019 was introduced in Rajya Sabha by the Minister of Finance, Nirmala Sitharaman, on July 24, 2019. The Bill amends the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The Code provides a time-bound process for resolving insolvency in companies and among individuals.
Q.8. दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 को 2019 में निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में पेश किया था। यह विधेयक ___________ में संशोधन करता है।
1. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2012
2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2014
3. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016
4. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2018
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (3)
दिवाला और दिवालियापन संहिता (अमेंडमेंट) बिल, 2019 को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 जुलाई, 2019 को पेश किया था। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में संशोधन करता है। कंपनियों और व्यक्तियों के बीच दिवालियेपन को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है।
Q.9. Under the administrative arrangements, the Central Government is required to maintain a minimum cash balance with the Reserve Bank. Currently, this amount is _______ on a daily basis.
1. Rs 10 crores
2. Rs 20 crores
3. Rs 50 crores
4. Rs 100 crores
5. None of these
Ans. (1)
Under the administrative arrangements, the Central Government is required to maintain a minimum cash balance with the Reserve Bank. Currently, this amount is Rs.10 crore on a daily basis and Rs.100 crore on Fridays.
Q.9. प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, केंद्र सरकार को रिज़र्व बैंक के साथ न्यूनतम नकदी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वर्तमान में, यह राशि दैनिक आधार पर _______ है।
1. 10 करोड़ रु
2. 20 करोड़ रु
3. 50 करोड़ रु
4. 100 करोड़ रु
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (1)
प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, केंद्र सरकार को रिज़र्व बैंक के साथ न्यूनतम नकदी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वर्तमान में, यह राशि दैनिक आधार पर 10 करोड़ रुपये और शुक्रवार को 100 करोड़ रुपये है।
Q.10. The Reserve Bank’s initiatives in the field of consumer protection include the setting up of a Customer Service Department in 2006, which was recently rechristened as __________.
1. Customer Education and Protection Department
2. Consumer Protection and Education Department
3. Buyer Education and Protection Department
4. Consumer Education and Protection Department
5. None of these
Ans. (4)
The Reserve Bank’s initiatives in the field of consumer protection include the setting up of a Customer Redressal Cell, creation of a Customer Service Department in 2006 which was recently rechristened as Consumer Education and Protection Department. Further, the setting up of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), an autonomous body for promoting adherence to self-imposed codes by banks for committed customer service.
Q.10. उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक की पहलों में, 2006 में एक ग्राहक सेवा विभाग का गठन शामिल है जिसे हाल ही में __________ के रूप में फिर से शुरू किया गया था।
1. ग्राहक शिक्षा और संरक्षण विभाग
2. उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा विभाग
3. क्रेता शिक्षा और संरक्षण विभाग
4. उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग
5. इनमे से कोई नहीं
Ans. (4)
उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक की पहल में 2006 में ग्राहक सेवा विभाग का निर्माण शामिल है जिसे हाल ही में उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के रूप में फिर से तैयार किया गया है। इसके अलावा, बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) की स्थापना, प्रतिबद्ध ग्राहक सेवा के लिए बैंकों द्वारा स्व-लगाए गए कोड के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय है।
