1- A three-day-long International conference ANGAN for Energy Efficiency in Building Sector is being organized by Bureau of Energy Efficiency in New Delhi. Indo-German Technical Co-operation is also partnering in the event. Experts and policymakers from sixteen countries are participating in this event to discuss various alternative options and technologies in the field of design and construction of energy-efficient commercial as well as residential buildings.
नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के लिए तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ANGAN का आयोजन किया जा रहा है। इंडो-जर्मन टेक्निकल को-ऑपरेशन भी इस आयोजन में भागीदारी कर रहा है। सोलह देशों के विशेषज्ञ और नीति निर्माता इस आयोजन में भाग ले रहे हैं ताकि ऊर्जा-कुशल वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न वैकल्पिक विकल्पों और प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की जा सके।
2- The Asian Development Bank (ADB) and the Government of India have signed a $200 million loan to upgrade rural roads to all-weather standards in 34 districts of Maharashtra State to improve road safety and better connect rural areas with markets and services.
एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के 34 जिलों में ग्रामीण सड़कों को सभी मौसम के मानकों पर अपग्रेड करने के लिए $ 200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सड़क सुरक्षा और बाजारों और सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके।
3- The Union Minister for Communications, Electronics & IT and Law & Justice Shri Ravi Shankar Prasad announced the rollout of Aadhaar Enabled Payment System (AePS) Services by India Post Payments Bank (IPPB), giving a strong boost to its efforts in expanding access to financial services for millions of unbanked and underbanked customers.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपनी वर्षगाँठ के अवसर पर सेवाओं का विस्तार करते हुए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) सेवा का भी शुभारम्भ किया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी बैंक के आधार-लिंक्ड खाते से धनराशि डाकघर से निकाल सकता है और बैलेंस इंक्वायरी की जानकारी ले सकता है। यही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने इलाके के डाकिये के माध्यम से भी किसी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते खाता आधार से लिंक होना चाहिए। इसमें एक दिन में अधिकतम दस हजार रूपये निकाले जा सकते हैं।
4- External Affairs Minister S Jaishankar has visited an innovation exhibition in Singapore in which around 60 startups from India are participating. Mr. Jaishankar was accompanied by his Singaporean counterpart Vivian Balakrishnan to the exhibition. During his visit, Mr. Jaishankar will co-chair the 6th Meeting of Joint Ministerial Committee (JMC) with his counterpart Vivian Balakrishnan.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में एक नवाचार प्रदर्शनी का दौरा किया है जिसमें भारत के लगभग 60 स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। श्री जयशंकर प्रदर्शनी में अपने सिंगापुर के समकक्ष विवियन बालाकृष्णन के साथ थे। अपनी यात्रा के दौरान, श्री जयशंकर अपने समकक्ष विवियन बालाकृष्णन के साथ संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति (JMC) की 6 वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।
5- The 24th World Energy Congress will commence in Abu Dhabi under the patronage of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates from 09th September 2019. The four-day World Energy Congress aims to bring together international energy stakeholders, including governments, private and state corporations, academia and media.
24 वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 09 सितंबर 2019 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के संरक्षण में अबू धाबी में शुरू होगी। चार दिवसीय विश्व ऊर्जा कांग्रेस का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा हितधारकों को एक साथ लाना है, जिसमें सरकारें, निजी और राज्य निगम, अकादमी और मीडिया शामिल हैं।
6-State-owned Punjab National Bank (PNB) has put up for sale 11 non-performing assets (NPA) to recover dues of more than 1,234 crore rupees. The lender has invited bids from asset reconstruction companies non-banking financial companies, banks, financial institutions for 11 NPA accounts.
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 1,234 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए 11 गैर- निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) वाले खातों को बिक्री के लिए रखा है. बैंक ने 11 एनपीए खातों के लिए इच्छुक बैंक/संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां/गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या वित्तीय संस्थान से बोलियां आमंत्रित की हैं।
7- The eighth Ladakh Marathon was organized in Leh. It has four categories including the seven-kilometre long run for fun. In Ladakh Marathon, more than 6 thousand runners are participating in four different categories. It will include players from 25 countries.
लेह में आठवीं लद्दाख मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें सात किलोमीटर लम्बी रन फॉर फन समेत चार श्रेणियां हैं। लद्दाख मैराथन में 6 हजार के ज्यादा धावक चार विभिन्न श्रेणियों में भाग ले रहे हैं। इसमें 25 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे।
8-Recipients of Visitor’s Awards 2019 have been announced September 09, 2019) by the President’s Secretariat. This year Visitor’s Awards will be presented for Research in - Humanities, Arts and Social Sciences; Physical Sciences; and Biological Sciences - and for Technology Development.
राष्ट्रपति के सचिवालय द्वारा विजिटर पुरस्कार 2019 के विजेताओं की घोषणा 09 सितंबर, 2019) की गई। इस वर्ष विजिटर अवार्ड्स इन रिसर्च - मानविकी, कला और सामाजिक विज्ञान; शारीरिक विज्ञान; और जैविक विज्ञान - और प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
9- Union Minister of Commerce & Industry and Railways Piyush Goyal participated in 7th RCEP Ministerial Meeting held in Bangkok, Thailand on 8th September 2019.The Meeting was chaired by Jurin Laksanawisit, Deputy Prime Minister and Minister of Commerce of Thailand.
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने 8 सितंबर 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 7 वीं आरसीईपी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जुरिन लक्षनसावित, उप प्रधान मंत्री और थाईलैंड के वाणिज्य मंत्री ने की।
10- Twin Union Territories of Jammu & Kashmir, Ladakh will have Common High Court. 108 Central Laws would be applicable for the two UTs while 164 state laws would be repealed and 166 state laws will continue to be applicable.
जम्मू और कश्मीर के जुड़वां केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख में कॉमन हाई कोर्ट होगा। 108 केंद्रीय कानून दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू होंगे जबकि 164 राज्य कानून निरस्त होंगे और 166 राज्य कानून लागू रहेंगे।
