Current Affairs-23 October 2019

Dear Readers,

Current Affairs has been an important part of competitive examinations and one of the most scoring subjects. Looking at the importance of current affairs in the examinations, we have come up with a new series that will provide you latest updates of each and every day on a real-time basis. All these updates will be very beneficial for your upcoming examinations, so stay connected with us to keep yourselves updated with the latest national news, international news, business news, sports news, etc.


1- Union cabinet approves cadre review of ITBP

The Union Cabinet has approved cadre review of Group A General Duty (Executive) Cadre and Non-Gazetted cadre of Indo-Tibetan Border Police, ITBP.

It has also decided to create two new Commands (Western Command at Chandigarh and Eastern Command at Guwahati) to be headed by Additional Director General and assisted by Inspector General.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ITBP की कैडर समीक्षा को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी के ग्रुप ए जनरल ड्यूटी (कार्यकारी) कैडर और गैर-राजपत्रित कैडर की समीक्षा को मंजूरी दे दी है।

इसके अतिरिक्त महानिदेशक और सहायक महानिरीक्षक की अध्यक्षता में दो नए कमांड (चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान और गुवाहाटी में पूर्वी कमान) बनाने का भी फैसला किया है।

2-Govt relaxes norms for setting up petrol pumps

The Government has relaxed norms for setting up petrol pumps allowing non-oil companies to venture into the business.

 Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar has informed that companies with a net worth of 250 crore rupees will be allowed to sell petrol and diesel subject to condition that they install facilities for marketing of at least one new generation alternate fuel such as CNG, LNG, biofuels or electric vehicle charging within three years of start of operations.

The retailers will necessarily have to set up five per cent of the total outlets in rural areas within five years. 

पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए सरकार ने नियमो को किया शिथिल 

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 2000 करोड़ रूपये के निवेश के बजाए 250 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाली कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकती हैं.

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है कि ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार 250 करोड़ रुपये है ईंधन के खुदरा कारोबार क्षेत्र में उतर सकती हैं. इसके लिए शर्त यह होगी कि कम से कम पांच प्रतिशत पेट्रोल पंप ग्रामीण इलाकों में खोले जाएं.

3-BSNL and MTNL to merge, VRS announced for employees

Telecom companies MTNL and BSNL will be merged. The decision was taken at a meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs.

Till the two companies are fully merged, MTNL will function as a subsidiary of BSNL. The government has decided to take some steps to improve the condition of both companies. 15,000 crore will be raised through sovereign bonds to make these companies more competitive. Apart from this, there will be a provision of Rs 38,000 crore by selling assets.

4G spectrum will be allocated to BSNL and MTNL. Apart from this, the government has decided to offer a very attractive VRS package for the employees of both companies. Under this, the option of VRS will be given to employees who have completed the age of 53 years and six months. They will be given 125 per cent of salary, pension and gratuity till the age of 60 years.

बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय होगा, कर्मचारियों के लिए VRS का एलान

सरकारी टेलीकॉम कंपनियों एमटीएनएल और बीएसएनएल का विलय होगा।  आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिटन कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। 

जब तक दोनों कंपनियों का पूरी तरह से विलय नहीं हो जाता है, एमटीएनएल बीएसएनएल की सब्सिडियरी के रूप में काम करेगी. सरकार ने दोनों कंपनियों की सेहत में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला लिया है।  इन कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सॉवरेन बॉन्ड के जरिए 15,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त एसेट बेचकर भी 38,000 करोड़ रुपये का इंतजाम होगा.


4जी स्पेक्ट्रम बीएसएनएल और एमटीएनएल को आवंटित किए जाएंगे. इसके अलावा सरकार ने दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बहुत ही आकर्षक वीआरएस पैकेज ऑफर करने का फैसला किया है. इसके तहत 53 साल छह महीने की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों को वीआरएस का विकल्प दिया जाएगा. उन्हें 60 साल की उम्र तक सैलरी का 125 फीसदी, पेंशन और ग्रेच्युटी दी जाएगी.