Daily Current Affairs | 02-01-2020

1-General Manoj Mukund Naravane took charge as the 28th Chief of Army Staff succeeding General Bipin Rawat.

 जनरल मनोज मुकुंद नरवणे  28वें सेनाध्‍यक्ष बन गए। उन्‍होंने जनरल बिपिन रावत की जगह ली है।

2-The Railways has renamed its security force Railway Protection Force (RPF) as Indian Railway Protection Force Service. 

 रेलवे ने अपने सुरक्षा बल रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया है। 

3-Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled a report by a high-level task force which recommended ₹102 lakh crore spending on infrastructure. 

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा एक रिपोर्ट का अनावरण किया, जिसमें बुनियादी ढांचे पर 102 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की सिफारिश की गई थी।

4-Flipkart partnered with the government's Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) to support self-help groups (SHGs) and bring their products online. 

 फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का समर्थन करने और अपने उत्पादों को ऑनलाइन लाने के लिए सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के साथ भागीदारी की।

5-Mukesh Ambani-led Reliance Industries has entered the e-commerce segment with the pilot launch of its e-tail platform JioMart in some parts of Mumbai. 

 मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुंबई के कुछ हिस्सों में अपने ई-टेल प्लेटफॉर्म  जियोमार्ट के पायलट लॉन्च के साथ ई-कॉमर्स सेगमेंट में प्रवेश किया है।

6-In a bid to reduce the vehicular pollution, Rajasthan Transport Department will observe a 'No Vehicle Day' on the first working day of every month. 

 वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए, राजस्थान परिवहन विभाग हर महीने के पहले कार्य दिवस को 'नो व्हीकल डे' मनाएगा।

7-Kerala and Uttar Pradesh assemblies have approved the extension of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and state assemblies for 10 more years.  

केरल और उत्‍तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तथा राज्‍य विधानसभाओं में अगले दस वर्ष के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने के प्नस्ताव को मंजूरी दी।

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