The Union Budget is the annual budget of the Republic of India. It is presented by the Union Finance Minister generally in the month of February every year. On this page you can read all about what budget is and what Union Budget 2022-23 Highlights are.
केंद्रीय बजट भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आम तौर पर हर साल फरवरी के महीने में प्रस्तुत किया जाता है। इस पृष्ठ पर आप बजट क्या है और केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं क्या है, के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं।
Union Budget – Introduction(केंद्रीय बजट - परिचय)-
The Union Budget is also known as the Annual Financial Statement. Article 112 of the Constitution of India lays down that it is a statement of the estimated expenditure and receipts of the Government for a particular year.
केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि यह किसी विशेष वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित व्यय और प्राप्तियों का विवरण है।
The Budget keeps the account of the finances of the government for the fiscal year (from 1st April to 31st March).The Budget is presented on 1st February (until 2016, it was presented on the last working day of February) so that it can materialize before the commencement of the new financial year which starts on 1st April.
बजट वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए सरकार के वित्त का हिसाब रखता है।बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है (2016 तक, इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया गया था) ताकि यह 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले अमल में लाया जा सके।
In 2017, a 92-year-old tradition was broken when the railway budget was merged with the Union Budget and presented together.The Budget has to be passed by the Lok Sabha before it comes into effect.
2017 में, 92 साल पुरानी परंपरा टूट गई जब रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय कर एक साथ पेश किया गया।बजट को प्रभावी होने से पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है.
The Union Budget is divided into Revenue Budget and Capital Budget. For more on these terms, check Union Budget – Important Economic Terms.
केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में बांटा गया है। इनके शर्तों की अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय बजट - महत्वपूर्ण आर्थिक शर्तें देखें।
In the Union Budget, the disbursements and receipts of the government comprise the various types of government funds in India namely, the Consolidated Fund of India, the Contingency Fund and the Public Account.
केंद्रीय बजट भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आम तौर पर हर साल फरवरी के महीने में प्रस्तुत किया जाता है। इस पृष्ठ पर बजट क्या है और केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं क्या है, आप इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं।
The Economic Survey of India is released ahead of the presentation of the Budget.
बजट पेश होने से पहले भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है।
Budget 2023-24: Top HIGHLIGHTS:-
बजट 2023-24: मुख्य विशेषताएं:-
- India to grow at 7% in the current year BUDGET
भारत चालू वर्ष में 7% की दर से विकास करेगा
- Personal income tax slabs to be reduced to 6, tax exemption up to Rs. 7 lakh per year
व्यक्तिगत आयकर स्लैब को घटाकर 6 किया जाएगा, प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक कर छूट
- Capital outlay of Rs 2.40 lakh crore for Indian Railways
रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ की पूंजी लागत
- Allocation for PM Awaas Yojana increased to over INR 79,000 crore
पीएम आवास योजना के लिए आवंटन बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक
- Green hydrogen, clean energy storage and transmission to be key drivers of government's "Green Growth"
हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा भंडारण और संचरण सरकार के "हरित विकास" के प्रमुख संचालक होंगे
- Three centres of excellence in Artificial Intelligence will be set up in top educational institutions
शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के तीन केंद्र स्थापित किए जाएंगे
- Outlay of Rs 4,795.24 crore for the Digital India Programme announced
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 4,795.24 करोड़ रुपये के पूँजी की घोषणा की गई
- Open source digital infrastructure for agriculture and an agriculture accelerator fund announced
कृषि के लिए ओपन सोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि त्वरक कोष की घोषणा की
- Subsidy for UPI expected to Rs 2,137 crore in FY23
FY23 में UPI के लिए सब्सिडी 2,137 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है
- Rebate limit of Personal Income Tax to be increased to Rs. 7 lakh from the current Rs. 5 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime, with income up to Rs. 7 lakh to not pay any tax.
- व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय के व्यक्ति को कोई कर नही चुकाना है
- Our economic growth is expected to be at 7%, highest among major economies: FM
हमारी आर्थिक वृद्धि 7% रहने की उम्मीद है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है: वित्त मंत्री
- Seven priorities of the budget ‘Saptarishi’ are inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector.
बजट 'सप्तऋषि' की सात प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।
- Govt. to launch a Rs 2,200 crore Aatmanirbhar clean plan programme
2,200 करोड़ रुपये की आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम की शुरुवात होगी
- 157 new nursing colleges to be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014.
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के निकट157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- 30 Skill India International Centres to be set up across different States to skill youth for international opportunities.
अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- Highest surcharge rate to reduce from 37 per cent to 25 per cent in the new tax regime.
नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जायेगा
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